कृषि क्षेत्र

नई दिल्ली। हरित क्रांति के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश बना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने 1068.4 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया है, जो वर्ष 1960 के मुकाबले 1000 फीसदी अधिक है। हरित क्रांति से ही भारत को कृषि के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। हरित क्रांति की बदौलत ही भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और पिछले छः दशकों से भारत दुनियां का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश बन गया है। साल 1960 की हरित क्रांति के बाद भारत ने गेहूं उत्पादन में करीब 1000 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज कराई है।

ये भी पढ़ें: इधर भीषण गर्मी से झुलसे अन्नदाता, उधर गेहूं की पैदावार में हुई रिकॉर्ड गिरावट 

केन्द्र सरकार के डाटा चार्ट के अनुसार साल 1960 की शुरुआत में भारत 98.5 लाख टन गेहूं का उत्पादन करता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद भारत लगातार गेहूं का उत्पादन बढ़ाता गया और आज गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आज भारत 1068.4 लाख टन गेहूं का उत्पादन कर रहा है।

ये भी पढ़ें: विपक्ष ने गेहूं संकट पर पूछा सवाल, तो केंद्रीय मंत्री तोमर ने दिया ये जवाब 

भारत पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रिकॉर्ड 70 लाख टन अनाज का निर्यात कर चुका है। आज अनाज की कुल पैदावार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तीन गुना बढ़ गई है। 1960 के मध्य में प्रति हेक्टेयर 757 किलोग्राम की पैदावार हुआ करती थी, जो वित्तीय वर्ष 2021 में 2.39 टन हो गई है। 

अनाज के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद

ड्रोन तकनीक का कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक इस्तेमाल अलग-अलग कीटनाशी और खरपतवार नाशी को बड़े खेतों में सीमित मात्रा में स्प्रे करने के लिए किया जाता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ना सिर्फ इससे पूरे खेत में एक समान छिड़काव किया जा सकता है, बल्कि, साथ ही ऐसे रसायनिक उर्वरकों से किसान भाइयों का संपर्क भी कम हो जाता है जो कि उन्हें कई प्रकार की बीमारियों से भी दूर रखने में सहायक होता है।

ये भी पढ़ें: किसानों को खेती में ड्रोन का उपयोग करने पर मिलेगा फायदा, जानें कैसे

पेस्टिसाइड के छिड़काव में ड्रोन का इस्तेमाल :

भारत की जलवायु और मिट्टी में कुछ कमियों की वजह से अनेक प्रकार की कीटनाशक बीमारियां फसलों में नुकसान पहुंचा सकती है। इन्हीं का निदान करने के लिए कुछ बड़े किसान ड्रोन की सहायता से पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। परंपरागत कीटनाशी स्प्रे करने की तुलना में ड्रोन से छिड़काव करने की वजह से किसान भाइयों को कुछ फायदे हो सकते हैं,जैसे कि :

1. पूरे क्षेत्र में एक समान मात्रा में कीटनाशक छिड़काव होने के साथ ही रसायनिक उर्वरकों का सीमित रूप से इस्तेमाल होना।
2. सीमित इस्तेमाल की वजह से मृदा की उर्वरता को बराबर बनाए रखना।
3. बड़े खेत में छिड़काव के लिए लगने वाली मजदूरी में कटौती।
4. पानी और मृदा प्रदूषण में कमी
5. छिड़काव करने वाले व्यक्ति का रासायनिक उर्वरकों से संपर्क ना होने की वजह से बीमारियों से बचाव

फसल की निगरानी में ड्रोन का इस्तेमाल :

तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल की वजह से, आज के समय में बनने वाले ड्रोन अनेक प्रकार के फोटो कैमरा और दूसरे कई फीचर्स के साथ आते है। इनकी मदद से, यदि आपका खेत बहुत बड़ा है तो आसानी से घर बैठे ही अपनी फसल की हेल्थ की जांच की जा सकती है। घर बैठे ही आप पता लगा सकते हैं कि आपके खेत के कौन से हिस्से में फसल की वर्द्धि दूसरी जगह की तुलना में कम है, कौन से एरिया पर कीटनाशक का छिड़काव अधिक मात्रा में किया जा सकता है। साथ ही अगले सीजन की शुरूआत में ही उस जगह का अच्छी तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें: नैनो यूरिया का ड्रोन से गुजरात में परीक्षण

फसल प्रबंधन में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल :

ड्रोन तकनीक और कृषि क्षेत्र में पिछले कुछ समय से योगदान देने वाली स्टार्ट-अप कम्पनियों की वजह से ऐसे बेहतरीन तकनीक के ड्रोन बनाए गए हैं, जिनकी मदद से आप घर बैठे ही अपने खेत में बीज और कई दूसरी ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते है। इसकी वजह से आप के खेत में फसल का प्रबंधन कम लागत में ही, आसानी से बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। फसल प्रबंधन अच्छा होने की वजह से खेत की उत्पादकता स्वतः ही पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। बिहार के पटना जिले में ड्रोन तकनीक से जुड़ी हुई एक स्टार्टअप 'एडवेंचर-ड्रोन' ने स्थानीय किसान भाइयों के साथ मिलकर लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में बीज बोए और साथ ही उसी स्थान से ही बीज के पल्वित होने के साथ इस्तेमाल में आने वाले कुछ रासायनिक और जैविक उर्वरकों का भी आसानी से छिड़काव किया।

ड्रोन जीपीएस की मदद से खेत का निरीक्षण :

उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई गई ड्रोन जीपीएस स्कीम (Drone GPS Scheme) के तहत, आप घर बैठे ही कृषि विभाग के द्वारा दिए जाने वाले ड्रोन का इस्तेमाल कर अपने खेत का बिल्कुल निशुल्क निरीक्षण कर सकते है। इस ड्रोन में जीपीएस के साथ ही कई अलग प्रकार के सेंसर लगे होते है, जो कि किसान को उसके खेत का कुल क्षेत्रफल बताने के अलावा मिट्टी का अनुमान लगाकर इस्तेमाल में होने वाले फर्टिलाइजर की भी उपयुक्त जानकारी दे रहे है। साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता का पता लगाकर उस खेत में उगने वाली उपयुक्त फसल की सलाह भी कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसान भाइयों को दी जा रही है। इस तैयार डाटा को सॉफ्टवेयर की मदद से सरकार को भी भेजा जा रहा है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का निर्धारण अलग-अलग क्षेत्र के अनुसार किया जा सकेगा।

ड्रोन का इस्तेमाल कर फसल में कीट या बीमारियों के निदान की तैयारी :

हाल ही में केरल में राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए एक अभियान के तहत एर्नाकुलम जिले में कॉफी में होने वाली बीमारियों का पता भी ड्रोन तकनीक की वजह से ही लगाया गया है। अब कृषि वैज्ञानिक, उत्तरी भारत के राज्यों में भी जल्दी ही ड्रोन का इस्तेमाल कर बीमारियों के निदान की तैयारी कर रहे हैं। ड्रोन तकनीकी का एक फायदा यह भी है, कि इसकी मदद से किसानों को बहुत ही जल्दी और सटीक डाटा मिल जाता है, जिसकी किसी भी बीमारी के प्रति वह त्वरित रूप से निर्णय ले सकते हैं और बीमारी को पूरे खेत में फैलने से पहले ही रोका जा सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार के कीट या फिर बीमारी की वजह से आप के खेत में कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की जानकारी भी ड्रोन के माध्यम से ही सरकारी अधिकारियों के द्वारा एकत्रित की जा रही है, जिसके बाद आसानी से किसानों को मुआवजा मिल पाएगा।

ड्रोन की मदद से पौध लगाना :

कृषि वैज्ञानिकों और एक ड्रोन स्टार्टअप के द्वारा आसाम के गुहावाटी जिले तथा उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से कई फसलों की पौध को सीधे जमीन में लगाया गया है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस तकनीक की मदद से पौधे को लगाने में किसानों को होने वाले खर्चे में लगभग 90% तक की कमी आ सकती है। इसके अलावा दो पौध के बीच में रहने वाली दूरी का भी ड्रोन के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है और इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है, इतनी सटीकता से पौध रोपण होने की वजह से उत्पादकता में लगभग 30% तक की वर्द्धि देखी जा रही है।

इंश्योरेंस क्लेम में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किसानों के लिए होगा फायदेमंद :

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय किसानों को पहले से ही कम कीमत में बेहतरीन इंश्योरेंस क्लेम (Insurance Claim) की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अब ड्रोन की मदद से इंश्योरेंस क्लेम के दौरान होने वाली देरी को भी काफी आसानी से कम किया जा सकता है और इससे कम जमीन वाले किसानों को बहुत फायदा होगा क्योंकि तकनीक के कम इस्तेमाल की वजह से ज्यादा नुकसान उन्हीं के खेतों को होता है।

सरकार द्वारा चलाई गई ड्रोन के इस्तेमाल की कुछ स्कीम की जानकारी

ऊपर बताई गई जानकारी से किसान भाइयों ने यह तो समझ लिया होगा कि एक साधारण से ड्रोन की मदद से उनकी फसल को कितना फायदा हो सकता है, अब हम आपको बताएंगे सरकार के द्वारा चलाई गई ऐसी कुछ सरकारी स्कीम, जिनकी मदद लेकर आप आसानी से अपने खेत में भी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेंगे :

कृषि मशीनीकरण पर सबमिशन स्कीम (Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM))

इस स्कीम के तहत भारत के छोटे और सीमांत किसानों को लगभग 40 से 100 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी की अधिकतम कीमत दस लाख रुपए तक की होगी, पर किसान भाइयों को यह ध्यान रखना होगा कि यह दस लाख रुपए केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो कुछ किसान यूनिवर्सिटी, जैसे कि आईसीएआर औऱ कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए रहेंगे। इसके अलावा, यदि आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री एग्रीकल्चर से की हुई है तो बिना किसी कृषि केंद्र से जुड़े हुए भी आप 50% तक सब्सिडी का फायदा उठा सकेंगे। इसके लिए आपको अपने गांव में स्थित कस्टम हायरिंग सेंटर पर जाकर आवेदन जमा करवाना होगा, एक बार आवेदन जमा होने पर आपकी योग्यता के आधार पर मैसेज और ईमेल के जरिए कृषि विभाग के द्वारा ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

ये भी पढ़ें: अब होगी ड्रोन से राजस्थान में खेती, किसानों को सरकार की ओर से मिलेगी 4 लाख की सब्सिडी

किसान ड्रोन स्कीम

कृषि विभाग के द्वारा ड्रोन किसान यात्रा के तहत भारत में केमिकल मुक्त कृषि पर पिछले कुछ समय से ज्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है और इसी के तहत अब ड्रोन शक्ति स्कीम और किसान ड्रोन स्कीम की मदद से भारत की खेती को अलग स्तर पर ले जाने की तैयारियां की जा रही है। किसान ड्रोन में एक पोषक तत्व और कीटनाशकों से भरा हुआ एक बड़ा टैंक होता है, जिसकी क्षमता 5 किलो से लेकर 10 किलो तक हो सकती है। इस ड्रोन की मदद से आप अपने खेत में सीमित मात्रा में और खेत के हर कोने में एक समान कीटनाशक का छिड़काव कर सकेंगे। इस ड्रोन को एक एकड़ भूमि में कीटनाशी छिड़काव में लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। इतने कम समय की वजह से आसानी से कोई भी किसान घर से ही इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। किसान ड्रोन का एक और इस्तेमाल खेत से सब्जी मंडियों तक सब्जी और फलों को पहुंचाने के लिए भी किया जाएगा। इस ड्रोन की मदद से खेत में उगी हुई सब्जियों को 10 किलोमीटर तक के एरिया तक उपलब्ध सब्जी मंडी में पहुंचाया जा सकेगा और आने वाले समय में इस एरिया को बढ़ाने की तैयारियां भी की जा रही है।

स्वामित्व स्कीम

किसान भाई अब ड्रोन की मदद से अपने खेत की सम्पूर्ण जानकारी मोबाइल एप पर सुरक्षित कर सकते है और उस डेटा में खुद से ही बदलाव भी किया जा सकता है। इस एप में ही आप लिख सकेंगे की आपने अपने खेत में कौन से उर्वरक का इस्तेमाल किया था और उससे आपको कितनी उत्पादकता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा इसी एप में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी गई नई एडवाइजरी और फसल में लगने वाले उर्वरक की निश्चित मात्रा की जानकारी भी दी जाएगी।

ये भी पढ़ें: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने दिए 10 हजार करोड़

कृषि में काम आने वाले ड्रोन की कितनी होगी कीमत

वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे कृषि ड्रोन इंटरनेट पर आधारित स्मार्ट टेक्नोलॉजी से संचालित होते है और इनकी कीमत लगभग पांच लाख रुपए से लेकर दस लाख रुपए के बीच में होती है। शुरुआती दौर में कीमत अधिक होने के बाद धीरे-धीरे नए आविष्कार होने की वजह से अब सरकार के द्वारा सब्सिडी के तहत ड्रोन किसानों को बिल्कुल मुफ्त भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, क्योंकि अब एक दस लाख रुपए तक के ड्रोन को खरीदने के लिए सरकार के द्वारा 100 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है।

कृषि क्षेत्र में ड्रोन इस्तेमाल करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान :-

उड्डयन मंत्रालय और कृषि विभाग के द्वारा जारी की गई एक सयुंक्त एडवाइजरी के तहत खेती में काम आने वाले ड्रोन के इस्तेमाल से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे कि:-

1. जिस क्षेत्र में आप कीटनाशक छिड़काव करना चाहते है, उस क्षेत्र को ड्रोन उड़ाने से पहले ही तय करके रखना होगा।
2. ड्रोन के द्वारा कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए सरकार के द्वारा अनुमति प्राप्त कीटनाशी का ही इस्तेमाल करना होगा।
3. ड्रोन उड़ाने से पहले आपको कीटनाशी छिड़काव के लिए दी जाने वाली स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसे वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा डीडी किसान चैनल पर समय-समय पर प्रसारित किया जाता है।

आशा करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को खेती में काम आने वाले ड्रोन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और Merikheti.com के द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल से होने वाले फायदे की यह जानकारी भविष्य में आप के लिए उपयोगी साबित होगी।

कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान मोबाइल ऐप जारी किया

15 जुलाई से पहले आ सकती है 14वीं किस्त

कृषि क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है

कृषि क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रमुख खासियतें

डेटा भंडारण और पहुंच

स्केलेबिलिटी

सहयोग और कनेक्टिविटी

लागत दक्षता

सुरक्षा

कृषि क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या-क्या लाभ होते हैं

सही व सटीक खेती एवं डेटा-संचालित फैसला पर एक नजर

उन्नत फसल निगरानी एवं प्रबंधन करने में क्या भूमिका है

सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन करने में क्या भूमिका है

कृषि क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक का सार

भारत केन्या के कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए देगा सहयोग

'आतंकवाद मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौती'

प्रो. चंद ने कहा कि "कृषि क्षेत्र सिंचाई परियोजनाओं में संसाधनों की बर्बादी, फसल के गलत तौर-तरीकों, खेती-बाड़ी की गलत तकनीकों और चावल जैसी ज्यादा पानी उपयोग करने वाली एवं बिना मौसम वाली फसलों पर बल देने से समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। 

समस्या का शीघ्र समाधान करने की जरूरत है, जिसके लिए सटीक खेती और आधुनिक तकनीकों का चयन करने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर कम पानी वाली फसलों पर अधिक बल देना होगा।"

जल के अतिदोहन को रोकना बेहद जरूरी 

“भारत कई विकसित और विकासशील देशों के मुकाबले में 1 टन फसल उपज करने के लिए 2-3 गुना अधिक पानी का उपयोग करता है। खेती का रकबा बढ़ा है, लेकिन ज्यादातर रबी फसलों का, जब बारिश न के बराबर होती है। इसे बदलने की जरूरत है। राज्य सरकारों को विशेष रूप से स्थानीय पर्यावरण और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार खेती-बाड़ी को बढ़ावा देने की जरूरत है।” 

ये भी पढ़ें: स्प्रिंकलर सिस्टम यानी कम पानी में खेती

यह बात नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, धानुका समूह द्वारा विश्व जल दिवस 2024 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मुख्य भाषण देते हुए कही गई।

देश में सिंचाई परियोजनाओं पर अरबों रुपये खर्च

वर्ष 2015 से पहले भारत के सिंचाई बुनियादी ढांचे की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए, प्रोफेसर रमेश चंद ने आगे कहा, “1995 और 2015 के बीच, छोटे-बड़े सभी तरीके के सिंचाई परियोजनाओं पर अरबों रुपये खर्च हुए। लेकिन, सिंचित जमीन उतनी ही रही। इसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता थी और 2015 से केंद्र सरकार ने स्थिति का आंकलन कर तंत्र को बदल दिया। परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों से सिंचित भूमि हर वर्ष 1% बढ़ते हुए 47% से 55% हो गई है।”

कम जल खपत में अधिक भूमि की सिंचाई

दरअसल, कम पानी निवेश में सिंचित भूमि में इजाफा करने पर जोर देते हुए भारत सरकार में कृषि आयुक्त डॉ पी के सिंह ने कहा,“जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हम जमीन के ऊपर के पानी के बेहतर उपयोग के तरीकों पर काम कर रहे हैं। 

उदाहरण के लिए, यदि एक नहर का पानी वर्तमान में 100 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित कर रहा है, तो हम विभिन्न साधनों का उपयोग करके समान मात्रा में पानी का उपयोग करके इसे 150 हेक्टेयर तक कैसे ले जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें: ड्रिप सिंचाई यानी टपक सिंचाई की संपूर्ण जानकारी

आईसीएआर के उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) डॉ. आर सी अग्रवाल ने कृषि क्षेत्र में पानी के सही उपयोग के बारे में किसानों और युवाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 

डॉ. अग्रवाल ने कहा, “हम एक पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं, जो उन्हें कृषि क्षेत्र में पानी के उपयोग के बारे में जागरूक करेगा और समाधान प्रदान करेगा।”

आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से जल की खपत कम होगी 

बतादें, कि शुरुआत करते हुए धानुका समूह के चेयरमैन आरजी अग्रवाल ने कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर बल दिया। 

उन्होंने कहा कि “लगभग 70% प्रतिशत पानी का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ड्रोन, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई और जल सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की जरूरत को काफी कम करने में सहायता मिलेगी। इससे पानी की बर्बादी को काफी हद तक कम करने में भी सहायता मिलेगी।”